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A ver si en 12 meses queda algún palestino
#1 #2 En otros paises existe el delito de merodeo. a veces es exagerado, porque viene la policia por ver gente andando y no lleva perro o algo asi.
Pero con gente con antecedentes, aunque no haya efectuado ningun delito, se les podria detener por acecho o merodeo.
Tambien aplicar ordenes de alejamiento de caladeros de ladrones: Playas, estaciones, aeropuertos, medios de transportes, centros comerciales y mercadillos, etc.
En España, han recurrido y ganado una condena a no entrar en el metro. Al final España es el Eurodisney de los delicuentes.
#58 Se les podria proporcionar un trabajo garantizado o algo asi. Asi estan entretenidos y no tienen tanto tiempo para robar.
La ayudas son un gran herramienta educativa para gente con bajos recursos.
si se les da ya no tienen escusa de robar para comer y se les puede sancionar sin temor a que sea por falta de recursos.
La sancion se puede retraer de la ayuda.
#6 Ademas esta lentitud genera mas gastos por nuevos delitos y casos acumulados. Además de los problemas sociales de no castigar desde el principio.
Pillan a Antena 3 manipulando un vídeo en directo sobre la polémica en torno al transporte público.
#54 A ver...
No estuvo entrevistado en el hormiguero....
Salio en una rueda de reconocimiento q hicieron en la entrevista a Lola Indigo....
No les debio parecer muy salao....
Y ¿por qué no hacen una web simple que haga lo mismo?. Así sería interoperable, no habría que instalar nada, no habría que estar pendiente de actualizaciones... Vamos, más barato, más cómodo, más universal ...
#8 Lo que puso a Barcelona realmente en los mapas fueron los JJOO de 1992. Fue ten éxito que es la única ciudad que siempre te mencionan cuando sales al extranjero y te preguntan. Madrid es la inercia obligada de ser la capital de Reino bananero en el centro del secarral.
#2 Por eso no te pueden tirar. No hay nada que indique si las "bombillas" de señalización tienen que utilizar una tecnología u otra. Es mas... yo la pasé recientemente y lo único que me dieron un aviso verbal es porque en algún paso por taller me rehabilitaron el test de lámparas y al poner el contacto hacía los parpadeos.
Otra cosa son las de los faros.
#8 Segun la noticia, la culpa es del ayuntamiento que pone unos montículos como reductores de velocidad o pasos de peatones elevados que exceden de las medidas reglamentarias y rompen el mecanismo de la rampa del autobús, pero la Policia Local, consciente de la irregularidad pasa de todo y no denuncia al titular de la via por infringir el Art. 5 del RGC
Artículo 5. Señalización de obstáculos y peligros.
1. Quienes hubieran creado sobre la vía algún obstáculo o peligro deberán hacerlo desaparecer lo antes posible, y adoptarán entre tanto las medidas necesarias para que pueda ser advertido por los demás usuarios y para que no se dificulte la circulación (artículo 10.3 del texto articulado).
2. No se considerarán obstáculos en la calzada los resaltos en los pasos para peatones y bandas transversales, siempre que cumplan la regulación básica establecida al efecto por el Ministerio de Fomento y se garantice la seguridad vial de los usuarios y, en particular, de los ciclistas.
Saca la carta del machismo. Chupito.
Y me imagino que los negativos de la noticia irán por ahí.
Como el cambio automático... el que lo prueba no vuelve al manual.
#6 #9 Aunque lo explican como el culo, no es un contrato de renta antigua, sino de duración ilimitada.
Empezó pagando 50.000 pelas en 1983 (300€) y se ha ido actualizando hasta que ahora paga 904.28€.
No se ha desviado mucho de lo que marca la web del INE haciendo los cálculos entre 1984 y 2020: 954,50€. Debe tratarse de un buen piso y buena zona porque el importe era y es elevado.
Me imagino que lo de los 10€ en el titular es por darle dramatismo al asunto. Para el arrendador es irrelevante.
En cuanto a la responsabilidad civil, el fiscal reclama al acusado que indemnice a Diego en 1.177.470 euros. Cantidad que resulta de sumar las severas lesiones y secuelas que le acompañarán de por vida. Eso además de 11.296 euros al Hospital General Doctor Balmis, donde fue operado de urgencias y permaneció algo más de un mes; y al Hospital de Parapléjicos de Toledo en lo que el centro cuantifique el coste de los seis meses que estuvo allí. Unas reparaciones económicas que están más que en el aire al no figurar bienes a nombre del acusado.
El historiador ferroviario Tim Dunn y Siddy Holloway, del Museo del Transporte de Londres, exploran las partes ocultas de la red de metro londinense. Tras las puertas cerradas, se desvelan secretos e historias de espacios en desuso, así como fascinantes relatos sobre la red de metro más antigua del mundo. Visitan estaciones completamente abandonadas, tan secretas y olvidadas que parecen casi míticas; otras veces, se trata de túneles, ascensores y pasarelas en desuso de grandes intercambiadores, delante de las narices de los pasajeros. RTVEPlay
La Sala de lo Social considera que convertir automáticamente a los trabajadores públicos temporales en fijos, por muchos años que lleven en esta situación, es «incompatible con el sistema español de autoorganización de su propia administración pública –que se basa en los principios de igualdad, capacidad y mérito en el acceso a la función pública– y que se aplica tanto a los funcionarios públicos como a los contratados laboralmente».
Una mujer llega a su casa, se pone cómoda, se queda en ropa interior en su salón y ve la tele en compañía de su hijo pequeño. Una escena doméstica sin mayor trascendencia que se convirtió, sin saberlo las víctimas, en material difundido en un grupo de Telegram con 237 miembros. No solo eso: las relaciones sexuales de una pareja en su dormitorio también acabaron como contenido del mismo chat. La causa: todas estas personas tenían en sus viviendas alarmas instaladas por la misma empresa de seguridad.
Duplicada El texto es demasiado corto, debe ser al menos de 50 caracteres
Un control aleatorio de la Policía Local, con un coche radar camuflado, el pasado 5 de febrero, acabó con decenas de multas, algunas fuentes aseguran que casi un centenar, en muy pocos minutos en las inmediaciones del Pont del Bimil.lenari de Elche en un punto en el que la velocidad se había reducido de 50 kilómetros por hora a 30 kilómetros por hora sin que nadie sepa los motivos de esta decisión de limitación. El radar, según un portavoz de la Policía Local, se puso a 51 kilómetros/hora, es decir, a 21 kilómetros más de lo permitido.
El auto de incoación de diligencias previas se decretó el 16 de enero de 2019, tras presentar una denuncia en el juzgado EU a finales de 2018. Y según las defensas y también ha confirmado la otra parte, la prórroga no se solicitó hasta el 30 de julio de 2019, 14 días después de que expiraran los seis meses de investigación inicial, por lo que la prórroga estaría fuera de plazo. La Audiencia acepta la petición de anulación de los acusados por una irregularidad en el proceso y absuelve a los seis procesados por fraccionamiento de contratos.
Desde su puesta en marcha, los gobiernos autonómicos han entregado 779 millones de euros, sólo un 42% de las peticiones se han resuelto favorablemente y se han entregado. «La complejidad de las tramitaciones administrativas al tratarse de subvenciones que tienen que cumplir los requisitos regionales, nacionales y comunitarios. Unido a las dificultades para reforzarse en capital humano por las comunidades autónomas, han producido unos importantes retrasos en la gestión de estas ayudas»
“De todas mis fotos en el Dakar, me quedo con esta”, escribió Javi Vega en sus redes sociales al final del rally. Se refería a la que ilustraba su llegada a meta tirando del piloto del All1 y con su padre al lado, en un mar de lágrimas: “Es imposible describir la emoción del momento, no solo por ayudar a un compañero sino por las palabras de agradecimiento absoluto de un padre que durante metros me acompañó llorando por su hijo. Aquello me impactó mucho, a la vez que me hizo recordar lo orgulloso que estaba mi padre de mí”.
El Tribunal Supremo ha elevado a 5 años, 11 meses y 15 días de prisión la pena a un sargento de la Legión por delitos de abuso de autoridad y contra la eficacia del servicio en relación con la muerte de un legionario de un disparo efectuado durante un ejercicio en el campo de tiro de Agost en marzo de 2019.
La revisión de la normativa de la Ley de Bienestar Animal de la UE podría tener como consecuencia que los costes de producción del pollo se tripliquen provocando el encarecimiento del producto avícola. Según el estudio preliminar una granja debería criar 11 kilos de pollo por metro cuadrado. En España, la normativa permite criar 33 kilos de pollo por metro cuadrado.
Alvaro Prieto ya estaba a la vista al dia siguiente de desaparecer. En una grabación casual se aprecian los pies entre vagón y vagón. Minuto 3:30. ¿Por que la policia tira balones fuera diciendo que se cayo del techo al hueco entre vagones al mover el tren si siempre estuvo ahí?
La calle donde se produjeron dos acontecimientos que marcaron España con veinte años de diferencia. Allí estaba el locutorio de uno de los terroristas del 11M Y la joyería cuyo atraco precedió a la desaparición de un detenido en democracia, la de Santiago Corella, el Nani. Televisión Española ha estrenado esta temporada un documental que se erige en una pieza periodística de primer orden, relegada de su programación estrella pero que se puede seguir consultando en su página web. “Pacto de silencio”, dirigida por Ángela Gallardo y César Vallejo
El canal televisivo supuso un antes y un después en el desarrollo de la música de masas: su primer videoclip fue 'Video Killed The Radio Star' de The Buggles, aunque todo dio un giro de tuerca con 'Billie Jean' de Michael Jackson
Los jueces inadmiten un recurso del cantante contra las resoluciones que le obligan a pagar por el IRPF de los años 2008, 2009 y 2010 por los derechos de sus canciones que cedió a empresas familiares
Una vecina de Alicante no sale de su asombro ante la factura que ha llegado a su domicilio. El Ayuntamiento le reclama 148,72 euros por el desplazamiento de los Bomberos para socorrer a un vecino de su edificio que se encontraba inmovilizado y deshidratado en su cama, sin poder salir ni pedir ayuda, y que falleció al día siguiente en el hospital.
Una de las órdenes publicadas este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), contempla las indemnizaciones para los empleados públicos que deben utilizar su propio vehículo para trabajar, mientras que otra orden recoge las exenciones de las que podrán disfrutar los contribuyentes en el Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF) por los gastos de locomoción que afronten en su desempeño diario utilizando un coche o cualquier otro vehículo. Esta indemnización o exención tenía una cuantía hasta el momento de 0,19 euros por kilómetro
En 1908, Mónico Sánchez patentó un generador portátil de corriente capaz de alimentar un tubo de rayos X. Un año después la máquina se presentó en el Madison Square Garden de Nueva York, en un stand colocado junto a la empresa de Edison y a la Westinhouse Company en la que estaba Tesla. El estallido de la Primera Guerra Mundial puso a prueba su invento equipando las petites Curies, el servicio de ambulancias radiológicas creado por la gran física Marie Curie.
Entre las principales conclusiones aparece que el 53% de sus responsables no aprueban en mérito y capacidad, dos de los requisitos por los que se deberían regir estos puestos. En su lugar, aparecen otros como las vinculaciones políticas. Relacionada: Dedómetro: Estudio sobre la designación en los principales puestos ejecutivos de los organismos públicos
La sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra el exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez y la decisión de la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, de privarle de su escaño en representación de 64.000 electores de Canarias han conseguido su objetivo. La disolución anticipada de las Cortes convierte en realidad su expulsión como diputado por toda la legislatura XIV en aplicación de una sentencia que le condenó por una presunta pena de prisión de un mes y 45 días (inexistente según el Código Penal)
Las empresas telefónicas que prestan los servicios de telefonía fija, Internet y televisión por cable en Altea “habrán de pagar anualmente al Ayuntamiento, en concepto de tasas, el 1,5 por ciento de sus ingresos brutos por la utilización del suelo, subsuelo y vuelo, lo cual suponen 395.000 euros cada año”. Así lo ha anunciado la concejala de hacienda, Xelo González Ripoll, haciéndose eco de una sentencia dictada recientemente por el Tribunal Supremo que da la razón al Consistorio.
Hace poco mas de 1 mes esta joven superviviente denunciaba los problemas que se encuentra debido al no-olvido de las enfermedades oncológicas.
Desde VerificaRTVE apostamos por la alfabetización mediática y digital y por el empleo de herramientas de investigación de libre acceso, para que cualquier ciudadano pueda investigar por su cuenta y repetir los pasos que nos permiten verificar imágenes, vídeos y datos. Con este objetivo en mente, te ofrecemos nuestra Caja de herramientas avanzada, más de 250 herramientas, repartidas en 26 categorías y 34 etiquetas, todo ello con el objetivo de ofrecer una base para indagar en la red de redes.
El sargento Saúl Antonio G.P., considerado el responsable de la muerte del legionario mallorquín Alejandro Jiménez Cruz, fallecido a los 21 años en 2019 tras recibir un disparo durante unas maniobras. El Tribunal Militar de Sevilla abuelve a los otros siete acusados.
Una de las objeciones que durante la tramitación de la conocida como Ley Trans le ponían a esta iniciativa legislativa los colectivos feministas acaba de materializarse en los juzgados de Alicante, donde un hombre acusado de acosar a su expareja y madre de su hijo ha alegado que se ha cambiado de sexo y que, como mujer, no puede ser acusado de violencia de género.
#54 A ver...
No estuvo entrevistado en el hormiguero....
Salio en una rueda de reconocimiento q hicieron en la entrevista a Lola Indigo....
No les debio parecer muy salao....
#2 Por eso no te pueden tirar. No hay nada que indique si las "bombillas" de señalización tienen que utilizar una tecnología u otra. Es mas... yo la pasé recientemente y lo único que me dieron un aviso verbal es porque en algún paso por taller me rehabilitaron el test de lámparas y al poner el contacto hacía los parpadeos.
Otra cosa son las de los faros.
#8 Segun la noticia, la culpa es del ayuntamiento que pone unos montículos como reductores de velocidad o pasos de peatones elevados que exceden de las medidas reglamentarias y rompen el mecanismo de la rampa del autobús, pero la Policia Local, consciente de la irregularidad pasa de todo y no denuncia al titular de la via por infringir el Art. 5 del RGC
Artículo 5. Señalización de obstáculos y peligros.
1. Quienes hubieran creado sobre la vía algún obstáculo o peligro deberán hacerlo desaparecer lo antes posible, y adoptarán entre tanto las medidas necesarias para que pueda ser advertido por los demás usuarios y para que no se dificulte la circulación (artículo 10.3 del texto articulado).
2. No se considerarán obstáculos en la calzada los resaltos en los pasos para peatones y bandas transversales, siempre que cumplan la regulación básica establecida al efecto por el Ministerio de Fomento y se garantice la seguridad vial de los usuarios y, en particular, de los ciclistas.
Como el cambio automático... el que lo prueba no vuelve al manual.
#6 #9 Aunque lo explican como el culo, no es un contrato de renta antigua, sino de duración ilimitada.
Empezó pagando 50.000 pelas en 1983 (300€) y se ha ido actualizando hasta que ahora paga 904.28€.
No se ha desviado mucho de lo que marca la web del INE haciendo los cálculos entre 1984 y 2020: 954,50€. Debe tratarse de un buen piso y buena zona porque el importe era y es elevado.
Me imagino que lo de los 10€ en el titular es por darle dramatismo al asunto. Para el arrendador es irrelevante.
#29 Pues como soporta cualquier arrendado, que no todo se va al bolsillo.
Yo cobro 500€ de alquiler de una vivienda (7200 al año) y de comunidad (derrama incluida) se me van 1820€, 361 de IBI y unos 600 en mantenimiento. Vamos, que me quedan 4000€ limpios a año, y de ahí Hacienda me pega otro recorte.
Comparto interpretación de las cifras de la noticia, que las explica como el culo. En 1984 300€ de alquiler era un alquiler tirando a "caro", lo que viene a ser los 904 de hoy. Según la web del INE, actualizada a dia de hoy, 1150,80€.
No estamos hablando de alquieres de renta antigua que no se actualizan.
Que casualidad que en Valencia ocurriera lo mismo
https://valenciaplaza.com/calatrava-da-por-terminada-la-reposicion-del-trencadis-en-el-palau-de-les-arts
#3 y en Oviedo... con unos sobrecostes bestiales y encima "lo bonito" del edificio, que era esa especie de visera wue se levantaba, nunca funcionó... porque en la maqueta todo queda estupendo, pero en la realidad... churretones de hierro por todos lados, filtraciones de agua....
#3 Y Venecia
Para habernos matado: El puente de Venecia de Calatrava ya es oficialmente un 'gran fracaso de la ingeniería'
#31 Tu mismo te contradices al afirmar que era reglamentaria y que la cortó por intrascendente.
Yo NO he dicho que cortara la llamada por intrascendente básicamente porque no fué asi. El maquinista no está condenado por haber atendido la llamada, sino por no haberla cortado al ver que era intrascendente. Te digo que la sentencia tira de las orejas a Garzón precisamente por NO haberla cortado. La llamada duró 1 minuto y 50 sg. Puedes escucharla entera aqui:
A ver si en 12 meses queda algún palestino
#1 #2 En otros paises existe el delito de merodeo. a veces es exagerado, porque viene la policia por ver gente andando y no lleva perro o algo asi.
Pero con gente con antecedentes, aunque no haya efectuado ningun delito, se les podria detener por acecho o merodeo.
Tambien aplicar ordenes de alejamiento de caladeros de ladrones: Playas, estaciones, aeropuertos, medios de transportes, centros comerciales y mercadillos, etc.
En España, han recurrido y ganado una condena a no entrar en el metro. Al final España es el Eurodisney de los delicuentes.
#58 Se les podria proporcionar un trabajo garantizado o algo asi. Asi estan entretenidos y no tienen tanto tiempo para robar.
La ayudas son un gran herramienta educativa para gente con bajos recursos.
si se les da ya no tienen escusa de robar para comer y se les puede sancionar sin temor a que sea por falta de recursos.
La sancion se puede retraer de la ayuda.
#6 Ademas esta lentitud genera mas gastos por nuevos delitos y casos acumulados. Además de los problemas sociales de no castigar desde el principio.
Pillan a Antena 3 manipulando un vídeo en directo sobre la polémica en torno al transporte público.
#54 A ver...
No estuvo entrevistado en el hormiguero....
Salio en una rueda de reconocimiento q hicieron en la entrevista a Lola Indigo....
No les debio parecer muy salao....
Y ¿por qué no hacen una web simple que haga lo mismo?. Así sería interoperable, no habría que instalar nada, no habría que estar pendiente de actualizaciones... Vamos, más barato, más cómodo, más universal ...
#8 Lo que puso a Barcelona realmente en los mapas fueron los JJOO de 1992. Fue ten éxito que es la única ciudad que siempre te mencionan cuando sales al extranjero y te preguntan. Madrid es la inercia obligada de ser la capital de Reino bananero en el centro del secarral.
#2 Por eso no te pueden tirar. No hay nada que indique si las "bombillas" de señalización tienen que utilizar una tecnología u otra. Es mas... yo la pasé recientemente y lo único que me dieron un aviso verbal es porque en algún paso por taller me rehabilitaron el test de lámparas y al poner el contacto hacía los parpadeos.
Otra cosa son las de los faros.
#8 Segun la noticia, la culpa es del ayuntamiento que pone unos montículos como reductores de velocidad o pasos de peatones elevados que exceden de las medidas reglamentarias y rompen el mecanismo de la rampa del autobús, pero la Policia Local, consciente de la irregularidad pasa de todo y no denuncia al titular de la via por infringir el Art. 5 del RGC
Artículo 5. Señalización de obstáculos y peligros.
1. Quienes hubieran creado sobre la vía algún obstáculo o peligro deberán hacerlo desaparecer lo antes posible, y adoptarán entre tanto las medidas necesarias para que pueda ser advertido por los demás usuarios y para que no se dificulte la circulación (artículo 10.3 del texto articulado).
2. No se considerarán obstáculos en la calzada los resaltos en los pasos para peatones y bandas transversales, siempre que cumplan la regulación básica establecida al efecto por el Ministerio de Fomento y se garantice la seguridad vial de los usuarios y, en particular, de los ciclistas.
Saca la carta del machismo. Chupito.
Y me imagino que los negativos de la noticia irán por ahí.
Como el cambio automático... el que lo prueba no vuelve al manual.
#6 #9 Aunque lo explican como el culo, no es un contrato de renta antigua, sino de duración ilimitada.
Empezó pagando 50.000 pelas en 1983 (300€) y se ha ido actualizando hasta que ahora paga 904.28€.
No se ha desviado mucho de lo que marca la web del INE haciendo los cálculos entre 1984 y 2020: 954,50€. Debe tratarse de un buen piso y buena zona porque el importe era y es elevado.
Me imagino que lo de los 10€ en el titular es por darle dramatismo al asunto. Para el arrendador es irrelevante.
#2 Es lo que tiene una posición dominante, que dominas que te anulen las sanciones.