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Tribuna de los concejales de Ahora Madrid Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer en la que exponen su visión sobre su imputación por un contrato relacionado con la investigación de los negocios jurídicos entre el Ayuntamiento de Madrid y la empresa Madrid Trophy Promotion para organizar el torneo de tenis Mutua Open
Este artículo recoge los resultados más destacados de un detallado estudio sobre los recortes de gasto público desde 2010. En él se evidencia que los recortes han ido a perjudicar a los sectores más emblemáticos del Estado del Bienestar y a beneficiar o no dañar a sectores empresariales determinados como el energético, la banca y los colegios educativos privados.
#5 a mí esta explicación me ha convencido, quizás a ti también: http://eduardogarzon.net/el-truco-contable-de-de-guindos-para-cumplir-con-el-tope-de-deficit/
#240 si, Garzón dice más o menos lo que digo yo. Pero eso es suponer que en la Comisión Europea los técnicos son todos tontos. O eso, o se piensan que todos los ciudadanos europeos somos idiotas y es la forma de evitar la sanción a España y en 2018 ya veremos. La UE casa vez se parece más a España, huida hacia delante como solución a todo.
#4 #6 #7 #20 Ojo, el autor del artículo comete un error garrafal que por lo que parece nadie ha advertido: no es que el dinero sacado de la hucha fuese utilizado para comprar deuda pública (eso es absolutamente falso y es la tesis del autor que nos hemos comido con patatas), sino que el dinero que quedaba en la hucha (después de ir sacando una parte para pagar pensiones extraordinarias) se utilizaba para comprar deuda pública española (se vendían bonos públicos franceses, alemanes y neerlandeses y se compraban bonos públicos españoles). El objetivo era reducir la prima de riesgo española (recordad aquella época), porque la emisión de bonos funciona como una subasta invertida: si pujas más, el precio baja. Y, como dice #22, eso fue bueno para el fondo de reserva: vender caro bonos públicos de esos países europeos y comprar barato bonos públicos españoles. Fue un movimiento inteligente, y legítimo (otra cosa es que la Seguridad Social tenga un elevado déficit y no se haga nada para solucionarlo, claro).
En este artículo se explicó todo esto en su día.
http://eduardogarzon.net/es-bueno-o-malo-que-se-use-la-hucha-de-las-pensiones-para-comprar-deuda-publica-espanola/
#7 de hecho, es lo que están haciendo los inversores de alto riesgo, porque saben que todo lo que baja sube, y cuando las aguas vuelvan a su cauce, van a obtener suculentos beneficios. Quien no arriesga no gana.
#3 Odio llamar cuñado a alguien porque la gente lo utiliza con muchísima facilidad hoy en día, pero Gran Bretaña no es equivalente a Reino Unido. Gran Bretaña es la isla más grande, sin contar con Irlanda del Norte. Es un concepto geográfico, no institucional. (Madre mía, es que de verdad, menudo comentario has puesto... )
#6 De verdad crees que hoy en Inglaterra la cosa está igual que ayer? No señor, no. Claro, los chicos han ido al colegio igual que todos los días, y la gente ha ido a trabajar como cualquier otro día... Pero es que este referendum cambia por completo el marco en el que se encuentran.
#8 Las inversiones Europeas no van a volver, porque sería exactamente lo mismo que invertir en Arabia Saudí, Rusia, USA, etc. Y si quieres producir y vender en la UE, porqué irías a invertir a USA?
#13 Muy bien campeón, esto ya es más de patio de colegio que corregir hasta el último error gramatical cuando no tienes ningún argumento con el que responder
Los últimos datos revelan que España ha registrado una cota récord de Inversiones extranjeras directas. Pero cuando se profundiza en los datos se descubre que lo que el Gobierno está vendiendo como una noticia muy positiva –porque se relaciona intuitivamente con creación de empresas y empleo– se encuentra en buena medida un movimiento de elusión de impuestos realizado por empresas transnacionales, lo que es una mala noticia para el Estado del bienestar, al mismo tiempo que no supone en absoluto creación de empleo y renta.
La empresa pública madrileña Mercamadrid pagó en la era Gallardón 137.000 euros de dinero público por dos cenas con barra libre. La firma pública abonó la cuenta de multitudinarias comidas en el restaurante In Zalacain. La contabilidad revela cargos por 150.000 euros en marisquerías y selectos establecimientos. El Consistorio desembolsó en febrero de 2007 a la constructora FCC por el acto promocional de una primera piedra 300.000 euros. El entonces alcalde Alberto Ruiz-Gallardón (PP) actuó como maestro de ceremonias.
La empresa pública madrileña Mercamadrid pagó en la era Gallardón 137.000 euros de dinero público por dos cenas con barra libre. La firma pública abonó la cuenta de multitudinarias comidas en el restaurante In Zalacain. La contabilidad revela cargos por 150.000 euros en marisquerías y selectos establecimientos. El Consistorio desembolsó en febrero de 2007 a la constructora FCC por el acto promocional de una primera piedra 300.000 euros. El entonces alcalde Alberto Ruiz-Gallardón (PP) actuó como maestro de ceremonias.
#11 Creerse que la RBU no tiene apenas costes de administración es vivir en un mundo fantasioso. En la práctica la RBU funcionaría como una renta garantizada a una parte de la población, y tendría prácticamente las mismas ventajas y los mismos inconvenientes. Aquí argumentos al respecto: http://agendapublica.es/renta-basica-universal-vs-renta-garantizada-algunos-mitos-y-leyendas/
#76 que me he equivocado de persona... Perdona. El caso es que no ridiculiza las argumentaciones de Garzón, de hecho le echa un guante, y "regaña" a quien se ríe de lo que dice
#73 que sean de menor valor lo dices tú. El vendedor no aumentará los precios si no le conviene.
#67 claro que un aumento de las compras y ventas genera un aumento del PIB. Si vendes tus existencias, que son consideradas inversión privada en el cómputo del PIB, pasarían a computarse como consumo, pero evidentemente el vendedor producirá nuevas existencias para reponerlas (just in time), de forma que el PIB aumenta.
#72 Lee bien lo que he dicho. Un aumento de las compras y de las ventas per se no produce un aumento del PIB. No estás teniendo en cuenta el valor de los bienes. Si se producen más transacciones pero de artículos de menor valor, ¿crece el PIB?
#16 También lo pide el Parlamento Europeo (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BCOMPARL%2BPE-513.252%2B01%2BDOC%2BPDF%2BV0%2F%2FEN página 4, punto 9) y muchos economistas prestigiosos. No hay nada de malo en ello teniendo en cuenta que las economías europeas están profundamente estancadas. Hasta el economista liberal Rallo, que sabe bastante, le reconoció que no era una locura, pero que en todo caso no estaba de acuerdo. En cambio gente como tú desprecia esas afirmaciones e intenta ridiculizarlas sólo por ignorancia, me temo.
#59 Hasta el economista liberal Rallo, que sabe bastante, le reconoció que no era una locura, pero que en todo caso no estaba de acuerdo.
Esto dice Juan Rallo en https://www.facebook.com/JuanRamonRallo/posts/492818347557112:
A mí, la MMT me parece un cúmulo de falacias y trampas argumentales.
#26 Siendo rigurosos, ese tuit nada te dice de si confunde dinero con riqueza. Lo que yo veo es que está diciendo que el dinero no es neutral, que permite que se produzcan más compras y ventas y eso incrementa el PIB y por lo tanto la renta/riqueza. Leyendo el hilo se ve todavía mejor.
#57 El PIB es el valor de los bienes y servicios producidos, evitando la doble contabilización y descontando la inflación. Un aumento de las compras y ventas no genera un aumento de PIB per se. ¿Qué decías de rigor?
#67 claro que un aumento de las compras y ventas genera un aumento del PIB. Si vendes tus existencias, que son consideradas inversión privada en el cómputo del PIB, pasarían a computarse como consumo, pero evidentemente el vendedor producirá nuevas existencias para reponerlas (just in time), de forma que el PIB aumenta.
#72 Lee bien lo que he dicho. Un aumento de las compras y de las ventas per se no produce un aumento del PIB. No estás teniendo en cuenta el valor de los bienes. Si se producen más transacciones pero de artículos de menor valor, ¿crece el PIB?
#232 no: Eduardo, que es su hermano.
#14 se nota que no estás al tanto: basta con observar el twitter o facebook de Eduardo Garzón para comprobar que lleva más de un año recorriéndose todos los pueblos y ciudades de España explicando la propuesta y debatiéndola con la gente de IU. Y al parecer ahora ya no es el único que lo hace, porque muchos otros cuadros de la formación como Adoración Guzmán o Paco Trillo (que yo sepa) también visitan decenas de localidades exponiendo el Trabajo Garantizado.
Criticar la medida porque no haya sido debatida me parece faltar mucho (demasiado) a la verdad. Espero que sea por desinformación y no por interés en desacreditar.
François Hollande ha asegurado que Francia está en guerra. Ha anunciado una escalada en el gasto de seguridad policial y militar en los próximos años. Todo ello supondrá un aumento del gasto presupuestario, pero “en estas circunstancias, el pacto de seguridad está por encima del Pacto de Estabilidad”, subrayó. Una frase que va especialmente dirigida la Comisión Europea.
#36 #8 #40 #62 El Banco Central de China está vendiendo letras del Tesoro estadounidense porque así obtiene dólares (pasa de tener un activo ilíquido -la letra- a tener un activo líquido -los dólares). ¿Y para qué quiere los dólares? Para comprar yuanes (su propia moneda), porque así aumenta la demanda de yuanes y así los intenta revalorizar (por la ley de la oferta y la demanda, algo que es demandado mucho tiende a aumentar su valor).
En mi opinión, este movimiento en particular no va a tener repercusiones ni en EEUU ni en España ni en ningún sitio. Al fin y al cabo, esos dólares que obtiene el Banco Central de China y que luego vende no desaparecen, cambian de manos, ergo los nuevos propietarios pueden volver a utilizarlos para comprar letras del Tesoro estadounidense. De esta forma la demanda de letras no cambiaría y tampoco su precio. Si estos nuevos propietarios de los dólares no los usan para comprar letras del tesoro, entonces sí aumentaría la rentabilidad de la letra del tesoro estadounidense (la prima de riesgo), pero esto sólo estaría evidenciando que esos nuevos propietarios de dólares los están usando para otra inversión mejor (activos financieros con mayor rentabilidad, acciones, inmuebles, etc), lo cual sería una buena noticia para la economía estadounidense, no mala. La gente sólo invierte en letras del Tesoro estadounidense que dan muy poca rentabilidad porque son activos seguros. Si invierten en otra cosa es porque se animan a tomar mayores posiciones de riesgo, lo cual es positivo.
#159 Relacionada http://www.gurusblog.com/archives/investigador-elcano-asegura-que-china-tiene-arma-nuclear-monetaria/26/08/2015/
China no solo vende bonos estadounidenses, sino además vende dólares, lo que confirma lo que dice #159. Si alguien vende algo, es que otro compra. Esto afecta al precio de los bonos y a la cotización del dólar/yuan. Si China vende muchos bonos USA, entonces el precio baja y puede llegar a VENDEL A PÉLDIDAS! Oh, no, yo comunista no gustal vendel a példidas. Példidas no buenas pala sistema comunista. Entonces dejarán de vender bonos. Lo peor es que China venda dólares, porque puede desatar una guerra de monedas. El real brasileño no ha parado de devaluarse, más de un 30%. Si la Fed vende dólares, el BCE vende euros, el Banco de Japón vende yenes, al final todos mancos y ninguno ganó la guerra de monedas. Ya pasó esto en 1933 y no sirvió de nada. Si vuelve a pasar, tampoco servirá de nada.
#1 El que da vergüenza eres tú, porque ha ocurrido las dos cosas. Y el chico este creo que lo sabe bastante bien: http://www.vientosur.info/spip.php?article8833
#13 no, el rescate bancario es una toma de deuda del estado (de nosotros, no de los bancos) para capitalizar bancos. El FROP menos todavía, porque compra activos, con lo que no hay ni relación de pasivo. El artículo que enlazas habla de ayudas, no de posiciones acreedoreas (deudas) contraídas de la banca con el estado.
A pesar de la propaganda del gobierno consistente en destacar los buenos datos de empleo, lo cierto es que si los datos del mercado laboral se miran en profundidad uno se encuentra un panorama desolador en el que destaca la precariedad, las bajas remuneraciones, las condiciones mezquinas de los contratos, y el bajo valor añadido de las ramas donde se crea empleo. Estamos en condiciones de afirmar con rotundidad que en España se está creando empleo “a pesar” de las políticas del PP y del PSOE, y no “gracias” a ellas.
Tribuna de los concejales de Ahora Madrid Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer en la que exponen su visión sobre su imputación por un contrato relacionado con la investigación de los negocios jurídicos entre el Ayuntamiento de Madrid y la empresa Madrid Trophy Promotion para organizar el torneo de tenis Mutua Open
Este artículo recoge los resultados más destacados de un detallado estudio sobre los recortes de gasto público desde 2010. En él se evidencia que los recortes han ido a perjudicar a los sectores más emblemáticos del Estado del Bienestar y a beneficiar o no dañar a sectores empresariales determinados como el energético, la banca y los colegios educativos privados.
Los últimos datos revelan que España ha registrado una cota récord de Inversiones extranjeras directas. Pero cuando se profundiza en los datos se descubre que lo que el Gobierno está vendiendo como una noticia muy positiva –porque se relaciona intuitivamente con creación de empresas y empleo– se encuentra en buena medida un movimiento de elusión de impuestos realizado por empresas transnacionales, lo que es una mala noticia para el Estado del bienestar, al mismo tiempo que no supone en absoluto creación de empleo y renta.
La empresa pública madrileña Mercamadrid pagó en la era Gallardón 137.000 euros de dinero público por dos cenas con barra libre. La firma pública abonó la cuenta de multitudinarias comidas en el restaurante In Zalacain. La contabilidad revela cargos por 150.000 euros en marisquerías y selectos establecimientos. El Consistorio desembolsó en febrero de 2007 a la constructora FCC por el acto promocional de una primera piedra 300.000 euros. El entonces alcalde Alberto Ruiz-Gallardón (PP) actuó como maestro de ceremonias.
La empresa pública madrileña Mercamadrid pagó en la era Gallardón 137.000 euros de dinero público por dos cenas con barra libre. La firma pública abonó la cuenta de multitudinarias comidas en el restaurante In Zalacain. La contabilidad revela cargos por 150.000 euros en marisquerías y selectos establecimientos. El Consistorio desembolsó en febrero de 2007 a la constructora FCC por el acto promocional de una primera piedra 300.000 euros. El entonces alcalde Alberto Ruiz-Gallardón (PP) actuó como maestro de ceremonias.
François Hollande ha asegurado que Francia está en guerra. Ha anunciado una escalada en el gasto de seguridad policial y militar en los próximos años. Todo ello supondrá un aumento del gasto presupuestario, pero “en estas circunstancias, el pacto de seguridad está por encima del Pacto de Estabilidad”, subrayó. Una frase que va especialmente dirigida la Comisión Europea.
A pesar de la propaganda del gobierno consistente en destacar los buenos datos de empleo, lo cierto es que si los datos del mercado laboral se miran en profundidad uno se encuentra un panorama desolador en el que destaca la precariedad, las bajas remuneraciones, las condiciones mezquinas de los contratos, y el bajo valor añadido de las ramas donde se crea empleo. Estamos en condiciones de afirmar con rotundidad que en España se está creando empleo “a pesar” de las políticas del PP y del PSOE, y no “gracias” a ellas.
Tras la iniciativa Ahora en Común y el acto del viernes por la tarde en el que, además de esta nueva plataforma, participaron Alberto Garzón (IU), Juan López Uralde (Equo), Beatriz Talegón (Somos Izquierda) y Pablo Soto (Ahora Madrid), entre otros, este lunes se ha dado a conocer un manifiesto de personas de la cultura que reclaman lo mismo: una candidatura de confluencia para las generales.
Nace Ahora en Común, con el apoyo de Diego Pacheco, del Consejo Ciudadano de la Comunidad de Madrid de Podemos; los concejales de Ahora Madrid Mauricio Valiente (IU) y Pablo Carmona (Podemos), y el alcalde de El Ferrol, Jorge Suárez (Ferrol en Común), entre otros. El llamamiento entiende que “es el momento de construir una marea ciudadana por la confluencia capaz de continuar con la senda de cambio de los nuevos Ayuntamientos y ganar las elecciones generales”.
Pablo Iglesias, ausente en la votación sobre el debate del TTIP que se rechazó por dos votos. El secretario general de Podemos participaba en un debate de la cadena Ser organizado en la sede del Parlamento durante el momento en el que el pleno realizaba la ajustada votación
Un articulo de la Tribune (periódico financiero muy de derechas) defiende de una cierta manera la alternativa Syriza y desmonta la gestión económica de la coalición Samaras (ND/Pasok). Es una prueba de que hasta parte de la derecha económica considera a Syriza como opción económicamente más seria que los gobiernos anteriores. Traducción en #1
La diputada regional ha esperado a que la organización aprobara el reglamento por el que se regirá la elección para comunicar su decisión. "Mucha gente me había dicho que diera el paso. Lo he hablado con quienes he vivido el proceso interno de IU desde la Asamblea de 2012, les parecía bien y he decidido hacerlo"
Empleo niega el retiro anticipado a los 61 años de los que sufrieron rescisiones individuales de contrato antes de abril de 2013 y pagan un convenio especial
Ayer se difundió mucha información referente al episodio que está viviendo el Estado de Argentina frente a la presión judicial de algunos fondos buitres. La complejidad del asunto, la falta de profundidad en muchas de las noticias e incluso la poca simpatía que muchos grandes medios sienten por el gobierno de Argentina han contribuido a crear una narración inexacta que da lugar a mucho desconcierto. Si el Estado argentino no ha pagado una parte de su deuda es debido a un conflicto judicial y político, no porque no tenga suficiente dinero.
El defraudador que engaña a las empresas tiene el siguiente perfil: trabaja dentro de la misma empresa que sufre el fraude, lleva más de seis años en la entidad y, sobre todo, es un directivo que cuenta con poder. Esta es la radiografía que desprende el informe Perfiles globales del defraudador publicado recientemente por KPMG, una de las firmas de servicios a empresas más importantes del mundo. El fraude se muestra así como una cuestión de poder.
El pleno del Parlamento Europeo ha dado este martes su visto bueno definitivo a la norma que da nuevos poderes a la Comisión Europea para controlar los presupuestos nacionales de los países de la Eurozona e incluso pedir cambios antes de su aprobación parlamentaria. Según esta regulación, pactada con los Veintisiete, Bruselas podrá forzar a un Estado a pedir el rescate.
"El Mecanismo Europeo de Estabilidad transferirá a partir del 7 de diciembre al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria la cantidad solicitada para recapitalizar la banca española, según informa el diario 'El Mundo'. La cifra final aún no se ha determinado porque depende de la cantidad de activos que transferirán los bancos al Sareb, el antes denominado banco malo. Sin embargo, fuentes solventes aseguran a este diario que estará entre 35.000 y 40.000 millones de euros, un 3,5% del PIB."
Con la crisis financiera muchas entidades bancarias se han visto en problemas y el gobierno ha acudido en su ayuda inyectándoles dinero público. Este traspaso directo de dinero público a unas entidades privadas atenta claramente contra la justicia social y contra la lógica económica. Sin embargo, el gobierno ha esgrimido continuamente como argumento la necesidad de no dejar caer a las entidades bancarias para evitar así un colapso financiero que terminaría perjudicándonos más a todos. Pero, ¿hasta qué punto es cierto este argumento? Veámoslo.
España ha sido el cuarto país de la UE donde aumentó más el hurto en los supermercados en 2011. Si bien es cierto que en EEUU, Canadá etc... se roba mucho más. En España es donde más se ha notado la crisis y consecuentemente los hurtos han aumentado. Los porcentajes de robos que se barajan desde hace tiempo son: Un 50 por ciento el hurto externo (clientes), un 30 los propios trabajadores y el otro 20 se reparte entre los proveedores y los propios errores administrativos.
La reforma de las pensiones públicas aprobada el pasado año parece que ya se ha quedado desfasada. La Seguridad Social entró en números rojos en 2011, una situación que se complicará, a corto plazo, como resultado de la recaída económica y, a largo plazo, por el envejecimiento de la población y el escaso índice de natalidad. Ante el riesgo de que el sistema de pensiones registre un déficit estructural, el Gobierno abre la puerta a aplicar nuevas rebajas antes de lo previsto inicialmente.
Dibujo que intenta reflejar de forma condensada la crisis económica en España. El reto consiste en encontrar a todos los personajes y entes protagonistas de la crisis, así como determinadas actividades muy relacionadas con la misma. ¡Encontrarlo todo puede ser tarea imposible!
Francia y Grecia han demostrado que es posible resistirse a esta ideología. Este mes pueden ser también los irlandeses los que voten por dejar de 'comportarse'.
Explicación sencilla y breve de por qué Alemania es la principal beneficiada del euro y por qué no quiere que Grecia abandone la moneda común. El artículo analiza los saldos comerciales positivos del país germano en contraposición con los desequilibrios comerciales de los países de la periferia, centrando la atención en el caso de España.
Uno de los mejores análisis que se pueden encontrar sobre la burbuja inmobiliaria y la crisis bancaria en España. Señala cómo podría haberse evitado la burbuja inmobiliaria, quiénes han sido responsables de su gestación, las estrechas relaciones entre gobernantes, banqueros y promotores, el gran obstáculo que supone el BCE para salir de la crisis y la nacionalización de Bankia. Es largo pero merece muchísimo la pena.
Los griegos dinamitan el bipartidismo en unas elecciones marcadas por el voto de castigo a las formaciones tradicionales. La izquierda, pilotada por el benjamín de la política helena Alexis Tsipas, ha sido la gran sorpresa: con una cómoda segunda posición posición, Syriza (la equivalente a IU en España), se convierte en el partido bisagra.
#9 #2 #5 #4 #7 #1 #8 Creo que no estáis teniendo en cuenta que el propio equipo de economía del Ayuntamiento actual reconoce que su prioridad no es reducir deuda y que están ralentizando su devolución para priorizar los intereses sociales y dar tiempo a la auditoría de la deuda que se está realizando http://eduardogarzon.net/luces-y-sombras-en-la-reduccion-de-deuda-del-ayuntamiento-de-madrid/
#5 a mí esta explicación me ha convencido, quizás a ti también: http://eduardogarzon.net/el-truco-contable-de-de-guindos-para-cumplir-con-el-tope-de-deficit/
#240 si, Garzón dice más o menos lo que digo yo. Pero eso es suponer que en la Comisión Europea los técnicos son todos tontos. O eso, o se piensan que todos los ciudadanos europeos somos idiotas y es la forma de evitar la sanción a España y en 2018 ya veremos. La UE casa vez se parece más a España, huida hacia delante como solución a todo.
#4 #6 #7 #20 Ojo, el autor del artículo comete un error garrafal que por lo que parece nadie ha advertido: no es que el dinero sacado de la hucha fuese utilizado para comprar deuda pública (eso es absolutamente falso y es la tesis del autor que nos hemos comido con patatas), sino que el dinero que quedaba en la hucha (después de ir sacando una parte para pagar pensiones extraordinarias) se utilizaba para comprar deuda pública española (se vendían bonos públicos franceses, alemanes y neerlandeses y se compraban bonos públicos españoles). El objetivo era reducir la prima de riesgo española (recordad aquella época), porque la emisión de bonos funciona como una subasta invertida: si pujas más, el precio baja. Y, como dice #22, eso fue bueno para el fondo de reserva: vender caro bonos públicos de esos países europeos y comprar barato bonos públicos españoles. Fue un movimiento inteligente, y legítimo (otra cosa es que la Seguridad Social tenga un elevado déficit y no se haga nada para solucionarlo, claro).
En este artículo se explicó todo esto en su día.
http://eduardogarzon.net/es-bueno-o-malo-que-se-use-la-hucha-de-las-pensiones-para-comprar-deuda-publica-espanola/
#7 de hecho, es lo que están haciendo los inversores de alto riesgo, porque saben que todo lo que baja sube, y cuando las aguas vuelvan a su cauce, van a obtener suculentos beneficios. Quien no arriesga no gana.
#3 Odio llamar cuñado a alguien porque la gente lo utiliza con muchísima facilidad hoy en día, pero Gran Bretaña no es equivalente a Reino Unido. Gran Bretaña es la isla más grande, sin contar con Irlanda del Norte. Es un concepto geográfico, no institucional. (Madre mía, es que de verdad, menudo comentario has puesto... )
#6 De verdad crees que hoy en Inglaterra la cosa está igual que ayer? No señor, no. Claro, los chicos han ido al colegio igual que todos los días, y la gente ha ido a trabajar como cualquier otro día... Pero es que este referendum cambia por completo el marco en el que se encuentran.
#8 Las inversiones Europeas no van a volver, porque sería exactamente lo mismo que invertir en Arabia Saudí, Rusia, USA, etc. Y si quieres producir y vender en la UE, porqué irías a invertir a USA?
#13 Muy bien campeón, esto ya es más de patio de colegio que corregir hasta el último error gramatical cuando no tienes ningún argumento con el que responder
#11 Creerse que la RBU no tiene apenas costes de administración es vivir en un mundo fantasioso. En la práctica la RBU funcionaría como una renta garantizada a una parte de la población, y tendría prácticamente las mismas ventajas y los mismos inconvenientes. Aquí argumentos al respecto: http://agendapublica.es/renta-basica-universal-vs-renta-garantizada-algunos-mitos-y-leyendas/
#76 que me he equivocado de persona... Perdona. El caso es que no ridiculiza las argumentaciones de Garzón, de hecho le echa un guante, y "regaña" a quien se ríe de lo que dice
#73 que sean de menor valor lo dices tú. El vendedor no aumentará los precios si no le conviene.
#67 claro que un aumento de las compras y ventas genera un aumento del PIB. Si vendes tus existencias, que son consideradas inversión privada en el cómputo del PIB, pasarían a computarse como consumo, pero evidentemente el vendedor producirá nuevas existencias para reponerlas (just in time), de forma que el PIB aumenta.
#72 Lee bien lo que he dicho. Un aumento de las compras y de las ventas per se no produce un aumento del PIB. No estás teniendo en cuenta el valor de los bienes. Si se producen más transacciones pero de artículos de menor valor, ¿crece el PIB?
#16 También lo pide el Parlamento Europeo (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BCOMPARL%2BPE-513.252%2B01%2BDOC%2BPDF%2BV0%2F%2FEN página 4, punto 9) y muchos economistas prestigiosos. No hay nada de malo en ello teniendo en cuenta que las economías europeas están profundamente estancadas. Hasta el economista liberal Rallo, que sabe bastante, le reconoció que no era una locura, pero que en todo caso no estaba de acuerdo. En cambio gente como tú desprecia esas afirmaciones e intenta ridiculizarlas sólo por ignorancia, me temo.
#59 Hasta el economista liberal Rallo, que sabe bastante, le reconoció que no era una locura, pero que en todo caso no estaba de acuerdo.
Esto dice Juan Rallo en https://www.facebook.com/JuanRamonRallo/posts/492818347557112:
A mí, la MMT me parece un cúmulo de falacias y trampas argumentales.
#26 Siendo rigurosos, ese tuit nada te dice de si confunde dinero con riqueza. Lo que yo veo es que está diciendo que el dinero no es neutral, que permite que se produzcan más compras y ventas y eso incrementa el PIB y por lo tanto la renta/riqueza. Leyendo el hilo se ve todavía mejor.
#57 El PIB es el valor de los bienes y servicios producidos, evitando la doble contabilización y descontando la inflación. Un aumento de las compras y ventas no genera un aumento de PIB per se. ¿Qué decías de rigor?
#67 claro que un aumento de las compras y ventas genera un aumento del PIB. Si vendes tus existencias, que son consideradas inversión privada en el cómputo del PIB, pasarían a computarse como consumo, pero evidentemente el vendedor producirá nuevas existencias para reponerlas (just in time), de forma que el PIB aumenta.
#72 Lee bien lo que he dicho. Un aumento de las compras y de las ventas per se no produce un aumento del PIB. No estás teniendo en cuenta el valor de los bienes. Si se producen más transacciones pero de artículos de menor valor, ¿crece el PIB?
#232 no: Eduardo, que es su hermano.
#14 se nota que no estás al tanto: basta con observar el twitter o facebook de Eduardo Garzón para comprobar que lleva más de un año recorriéndose todos los pueblos y ciudades de España explicando la propuesta y debatiéndola con la gente de IU. Y al parecer ahora ya no es el único que lo hace, porque muchos otros cuadros de la formación como Adoración Guzmán o Paco Trillo (que yo sepa) también visitan decenas de localidades exponiendo el Trabajo Garantizado.
Criticar la medida porque no haya sido debatida me parece faltar mucho (demasiado) a la verdad. Espero que sea por desinformación y no por interés en desacreditar.
#36 #8 #40 #62 El Banco Central de China está vendiendo letras del Tesoro estadounidense porque así obtiene dólares (pasa de tener un activo ilíquido -la letra- a tener un activo líquido -los dólares). ¿Y para qué quiere los dólares? Para comprar yuanes (su propia moneda), porque así aumenta la demanda de yuanes y así los intenta revalorizar (por la ley de la oferta y la demanda, algo que es demandado mucho tiende a aumentar su valor).
En mi opinión, este movimiento en particular no va a tener repercusiones ni en EEUU ni en España ni en ningún sitio. Al fin y al cabo, esos dólares que obtiene el Banco Central de China y que luego vende no desaparecen, cambian de manos, ergo los nuevos propietarios pueden volver a utilizarlos para comprar letras del Tesoro estadounidense. De esta forma la demanda de letras no cambiaría y tampoco su precio. Si estos nuevos propietarios de los dólares no los usan para comprar letras del tesoro, entonces sí aumentaría la rentabilidad de la letra del tesoro estadounidense (la prima de riesgo), pero esto sólo estaría evidenciando que esos nuevos propietarios de dólares los están usando para otra inversión mejor (activos financieros con mayor rentabilidad, acciones, inmuebles, etc), lo cual sería una buena noticia para la economía estadounidense, no mala. La gente sólo invierte en letras del Tesoro estadounidense que dan muy poca rentabilidad porque son activos seguros. Si invierten en otra cosa es porque se animan a tomar mayores posiciones de riesgo, lo cual es positivo.
#159 Relacionada http://www.gurusblog.com/archives/investigador-elcano-asegura-que-china-tiene-arma-nuclear-monetaria/26/08/2015/
China no solo vende bonos estadounidenses, sino además vende dólares, lo que confirma lo que dice #159. Si alguien vende algo, es que otro compra. Esto afecta al precio de los bonos y a la cotización del dólar/yuan. Si China vende muchos bonos USA, entonces el precio baja y puede llegar a VENDEL A PÉLDIDAS! Oh, no, yo comunista no gustal vendel a példidas. Példidas no buenas pala sistema comunista. Entonces dejarán de vender bonos. Lo peor es que China venda dólares, porque puede desatar una guerra de monedas. El real brasileño no ha parado de devaluarse, más de un 30%. Si la Fed vende dólares, el BCE vende euros, el Banco de Japón vende yenes, al final todos mancos y ninguno ganó la guerra de monedas. Ya pasó esto en 1933 y no sirvió de nada. Si vuelve a pasar, tampoco servirá de nada.
#1 El que da vergüenza eres tú, porque ha ocurrido las dos cosas. Y el chico este creo que lo sabe bastante bien: http://www.vientosur.info/spip.php?article8833
#13 no, el rescate bancario es una toma de deuda del estado (de nosotros, no de los bancos) para capitalizar bancos. El FROP menos todavía, porque compra activos, con lo que no hay ni relación de pasivo. El artículo que enlazas habla de ayudas, no de posiciones acreedoreas (deudas) contraídas de la banca con el estado.
#1 Una cosa: yo soy el primer indignado y cabreado con el gobierno del PP, pero en esto no se les puede criticar. La hucha de las pensiones fue creada en años con superávit en la Seguridad Social precisamente para que hubiese un dinero extra almacenado que pudiese usarse cuando fuese necesario: es decir, ahora. La hucha se creó en el año 2000 para utilizarla en los años malos. Critiquemos al PP por haber contribuido a provocar años malos, no por usar la hucha de las pensiones cuando tiene que usarla.
Y si se vacía la hucha de las pensiones estaremos como antes del año 2000, no en ningún infierno. Si hace falta dinero, se puede recurrir al endeudamiento, como se ha hecho siempre, que para eso está esa posibilidad. Si nos endeudamos para rescatar bancos y autopistas también nos podemos endeudar para asegurar las pensiones.
#131 ¿Hablas en serio? ¿No has oído al Gobernador del Banco de España?
¿Quién se va a endeudar para pagar pensiones? ¿El PP?
#0 creo que el autor del artículo es Eduardo Garzón
#1 #3 #5 El autor del artículo hace una trampa impresionante: compara el gasto público actual con el gasto público de 2007, pero es que no puedes comparar niveles de gasto (ni de ingresos) en momentos diferentes del ciclo económico. En épocas de auge económico el gasto público se reduce automáticamente y el ingreso público aumenta automáticamente. Y al revés en recesión: aumenta el paro, y con él las prestaciones por desempleo y otras ayudas condicionadas, por lo que el gasto público se dispara automáticamente, mientras que los ingresos se hunden automáticamente (menos ventas, menos empleos, menos beneficios, etc).
Se trata de un error muy grave, utilizado interesadamente por el autor liberal para salirse con la suya y decir que "apenas se ha recortado y que hay que recortar más". Lamento que los meneantes no se hayan dado cuenta y hayan llevado este artículo más que mediocre a portada.
#40 "disparar los impuestos y en reducir la inversión pública, no el gasto estructural." Creo que el autor del artículo se explica perfectamente. Otra cosa es que no sea del agrado de muchos.
#40 "En épocas de auge económico el gasto público se reduce automáticamente y el ingreso público aumenta automáticamente"
O no, deja de dar por hecho lo que no son más que meras suposiciones. En el propio artículo lo indíca:
El Gobierno de Rajoy confía en reducir esta brecha gracias a la recaudación adicional derivada del crecimiento económico, pero, tal y como advierte el Banco de España, será muy difícil recuperar el nivel de ingresos previo a la crisis (http://www.libremercado.com/2015-03-28/el-banco-de-espana-tumba-la-estrategia-del-pp-contra-el-deficit-publico-1276544034/).
Vamos, que es obvimo que el ingreso público aumenta, pero NO ES en absoluto OBVIO que aumente los suficiente. Yo más bien pienso todo lo contrario (y la mayor parte de los indicadores también). Para reducirlo hay que re-configurar la economía española, sobre todo teniendo el fantasma de fondo del envejecimiento de la población, la pérdida de población por emigración masiva y una cada vez menor población activa para mantener a una cada vez mayor población no-productiva.
Se trata de un error muy grave, utilizado interesadamente por el autor de izquierdas (tú) para salirse con la suya y decir que "la economía se recupera sóla y no importa cuando gasto público se haga".
Si seguimos así nos encaminamos a una España donde todo el mundo con un título académico estará viviendo fuera de España y aquí sólo quedaran funcionarios, jubilados y empresas amigas (Sacyres, AVEs, etc ...) hasta que todo explote.
#40 Como gusta criticar las teorías neoliberales, sin entenderlas. Y lo que demuestra que tanto a tendencias de izquierda como de derechas les preocupan, ya que les quita poder a los políticos. Uno de los problemas que tenemos actualmente en España es que se ha invertido más de la cuenta en infraestructuras y otro es que tenemos un estado sobredimensionado.
#66 "estado sobredimensionado".¿pruebas?
Porque no lo dirás por el numero de funcionarios, por ejemplo..que estamos por debajo de la media europea.
Otros mantras neoliberales que no se sostienen con los datos:
"España no es un país de funcionarios como se quiere difundir (1 funcionario por cada 17 habitantes), pues hay 2,5 millones de funcionarios en un país de 46 millones, lo que supone un 5,5% de la población y el 14% de la población activa de 17,4 millones (EPA abril 2012). Nos supera de largo Suecia con 12,3% de la población y 1 funcionario/a cada ocho habitantes, Finlandia, Letonia y Malta con un 9% de la población y 1 funcionario por cada 9 habitantes, Bélgica y Francia, ambos con 12 funcionarios por habitante; incluso nos supera Irlanda y Portugal con 13 habitantes por cada empleado público, al que se suma Países Bajos con 16 habitantes por cada empleado público. En el vagón de cola se sitúan países como son República Checa, con 1 funcionario por cada centenar de habitantes, Rumania, con 1 para cada 127, y Eslovaquia, con 135."
http://www.stecyl.es/opinion/2012/120711_enemigo_publico_numero1.htm
#40 Me parece que cometes un error en los números. Te cuento, no sé cómo lo verás tú.
En primer lugar habla de gasto, es decir que aquí no puedes contar la supuesta merma de ingresos (que no hay tanta porque han subido los tipos en IRPF, IVA y especiales).
El gasto en desempleo total son 29.000 millones. Dejando aparte las pensiones, que se financian con las cuotas de los trabajadores, en otras prestaciones sociales se gasta menos. Ahí no se justifica un aumento de 40.000 ,millones, que es una cifra muy superior.
En realidad el gasto público se ha disparado en la época de Rajoy. No solo porque lo diga este artículo, sino porque lo dicen las cifras de los presupuestos generales del estado y las cifras que se difunden mensualmente sobre su ejecución.
Solo habla de austeridad quien considera que se le ha recortado a los ciudadanos (desviando ese dinero a otros lugares) o quien lo dice de manera interesada, cosa que ocurre con bastante asiduidad por parte de políticos y "periodistas" afines.
Vivimos en una época extraña, en que a pesar de que los datos oficiales dicen una cosa, no es raro ver cadenas de televisión, supuestamente serias, diciendo otra.
#40 De trampa nada. El nivel de gasto al principio de la crisis era alto. En primer lugar porque los ingresos eran mucho más altos y nos podíamos permitir un nivel de gasto mucho mayor. En 2007 teníamos superávit presupuestario.
Después de varios años de recortes, que tengas un gasto absoluto (no en porcentaje) mayor que cuando el PIB era mucho mayor y la crisis estaba apenas comenzando es un fracaso por mires por donde lo mires.
#103 no sé de qué me hablas, yo de esta formación política no sabía absolutamente nada, así que no pude aplaudir ni reprochar nada... Lo mismo con la gente que me rodea.
#1 #2 #10 #17 #5 #15 Yo ni soy del PP ni me cae mal Ciudadanos, pero lo que dice esta mujer no es nada descabellado. Vivo en Málaga y lo que he visto allí es espectacular: decenas de stands por el centro de la ciudad, en los dos campus universitarios, y en los dos paseos marítimos más importantes, con multitud de personas (normalmente jóvenes) que echaban horas allí explicando el programa y repartían cientos de miles de folletos (en la universidad de Málaga hay más de 20.000 alumnos). Lo mismo en los pueblos importantes de Málaga. Mis amigos de Sevilla y de Granada me mandaban fotos señalando que allí ocurría igual. Una campaña demasiado intensa, demasiado cara. Ni el PSOE ni el PP con todo el potencial financiero que tienen han hecho una décima parte de lo que ha hecho Ciudadanos. Y si esto lo unimos a su importante presencia mediática y a que los poderes fácticos están interesados en plantarle cara a Podemos... Me creo lo que dice esta mujer, por mal que me caiga.
#102, pues menuda novedad. Siutatanos es un partido dopado por grupos empresariales poderosos. Cuando lo único que hacían es coger ese dinero para reventar con mentiras y maniobras sucias la legítima aspiración del pueblo catalán a decidir su futuro (amén de algunas cenas de alto contenido alcohólico-psicotrópico que todo el mundo ha visto en Barcelona), pues aquí, o más bien ahí, aplaudía hasta el apuntador con las orejas. ¿Ahora que va a mover a alguno de la silla ya no hace tanta gracia? Pues os jodéis. Todos.
#102 Ciertamente, empieza a resultar claro que Ciudadanos es la marca blanca del PP apoyada por los mismos que sostienen al partido de Rajoy, pero que empiezan a ver que el Partido Popular está muy tocado con toda la mierda que está generando.
Ahora, lo descacharrante es que sea esta señora la que lo denuncia, cuando el PP ha concurrido a todas las elecciones dopado con un chorro de dinero negro.
#102 don el partido de los bancos .
Llevaban tiempo buscando un Podemos de la derecha y lo han encontrado.
Grandes empresarios, bancos etc.
Lis medios de comunicación dándoles vaselina, etc.
Es lógico, votar al PP da asco hasta para la gente de dinero, demasiada corrupción.
Así que están apostando por la sustitución y eso requiere pasta.
Mientras el PP pagaba sus campañas electorales de "aquella manera" y Podemos hace crowfounding y pide microcréditos a los ciudadanos para no pedir a los bancos , Ciudadanos no sabemos de donde saca tanto dinero.
#37 que va. Nunca en la historia las quitas han sido totales, así que nunca España tendrá que poner el total; en todo caso pondrá una parte. Además Grecia ya ni habla de quitas, sino reestructuraciones. Además, yo creo que el autor sí deja claro que asumió una obligación: "España no ha puesto los 26.000 millones sino que se ha limitado a avalar dicha cantidad. Si tenemos en cuenta este matiz tenemos una primera gran diferencia.
Todos somos conscientes de la delicada situación de las cuentas públicas españolas. Espero que se entienda que no es lo mismo que perdamos 26.000 millones que “esperábamos” cobrar en un futuro lejano (los que esperasen que Grecia pagase) a una situación en la que nos veamos obligados a pagar 26.000 millones de alguna u otra forma.
#1 Se trata de entender que determinados políticos mienten al decir que les hemos prestado el dinero y/o que nos lo deberían devolver. Dos ejemplos:
"Los españoles les prestamos 26.000 millones, y yo no soy partidario de perdonárselos; que nos los devuelvan, porque nosotros también los necesitamos". Esteban González Pons, portavoz del PP en la Eurocámara. FALSO
"Cualquier político responsable lo que quiere es que ese dinero se recupere", Luis de Guindos, ministro de Economía. FALSO
Si mienten inconscientemente son unos incompetentes. Si lo hacen conscientemente, son unos miserables.
#35 Las dos posibilidades no son mutuamente excluyentes.
De todas maneras yo interpreté que el autor sostiene que España no asumió ninguna obligación con respecto a la deuda griega y eso no es cierto. A menos que se tome una decisión política que haga desaparecer la deuda España va a tener que poner los 26 mil millnes
#37 que va. Nunca en la historia las quitas han sido totales, así que nunca España tendrá que poner el total; en todo caso pondrá una parte. Además Grecia ya ni habla de quitas, sino reestructuraciones. Además, yo creo que el autor sí deja claro que asumió una obligación: "España no ha puesto los 26.000 millones sino que se ha limitado a avalar dicha cantidad. Si tenemos en cuenta este matiz tenemos una primera gran diferencia.
Todos somos conscientes de la delicada situación de las cuentas públicas españolas. Espero que se entienda que no es lo mismo que perdamos 26.000 millones que “esperábamos” cobrar en un futuro lejano (los que esperasen que Grecia pagase) a una situación en la que nos veamos obligados a pagar 26.000 millones de alguna u otra forma.
#35 Yo entiendo que es peor que eso, si lo hubiéramos prestado quiere decir que los teníamos y están allí. Ahora es peor, porque no los tenemos y encima si no paga Grecia los tenemos que pagar nosotros. No se si me he explicado. 26000 los tengo y se los dejo, tengo 0. Ahora tengo 0 y sin no paga gracia debo 26000 por tanto tengo -26000€ o algo así, me lió con los números. Prefiero dejar el dinero cuando lo tengo que no avalar, porque cuando no pague el otro, lo mismo no tengo yo tampoco.
#9 #2 #5 #4 #7 #1 #8 Creo que no estáis teniendo en cuenta que el propio equipo de economía del Ayuntamiento actual reconoce que su prioridad no es reducir deuda y que están ralentizando su devolución para priorizar los intereses sociales y dar tiempo a la auditoría de la deuda que se está realizando http://eduardogarzon.net/luces-y-sombras-en-la-reduccion-de-deuda-del-ayuntamiento-de-madrid/